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ई-प्रशासन की ओर बढ़ते कदम-परिचय
भारत सरकार ने यह सरकारी सेवा आम आदमी के लिए शुरू की है जिससे उन्हें अपने इलाके में सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी पूरी दक्षता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करायी जाती है|
राज्यों में ई-शासन कार्यक्रम
राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत केंद्रीय स्तर के अलावा राज्यों में भी सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से अनेक ई-शासन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस भाग में इनसे संबंधित जानकारियों का संग्रह दिया जा रहा है।
भारतीय न्यायालय और ई-शासन पहल
यह भाग ई-न्यायालय (एमएमपी),ई-न्यायालय दी जा रही सेवाओं,सुप्रीम में ई-फिलिंग और न्यायिकसेवाओं से संबंधित अद्यतन योजनाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है।
रैगिंग विरोधी नीतियां
यह विषय देश में रैगिंग विरोधी नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
सांगठनिक ढांचा
इस भाग में सांगठनिक ढांचा से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है|
दहेज निषेध अधिनियम, 1961
इस पृष्ठ में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की जानकारी दी गयी है I
जिला स्तरीय सेवाएँ
इस भाग में बड़वानी जिला प्रशासन द्वारा दी गई सेवाओं की जानकारी दी गई है।
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